नई दिल्ली, 15 सितंबर। दिल्ली में रेलवे ट्रेक के नजदीक बसे झुग्गी कलस्टरों के निवासियों ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार का स्वागत करते हुए धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने 48,000 हजार झुग्गी कलस्टरों को तोड़े जाने के आदेश के बावजूद सक्रिय भूमिका निभाते हुए तुरंत कार्यवाही करके कोविड महामारी के दौर मे लगभग 10 लाख झुग्गीवासियों को बेघर होने से सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाई। बड़ी संख्या में लोगों के साथ महिलाऐं और बच्चे भी मौजूद थे जो खुशी में ढ़ोल बजा रहे थे कांग्रेस के प्रयासों पर नारे लगा रहे थे। मौजूद लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपके द्वारा हमें नया जीवन जीने की राह मिली है, आपकी तुरंत कार्यवाही के द्वारा ही हमें उजड़ने से राहत मिली है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रेलवे पटरियों के किनारे बसे गरीब झुग्गीवासियों के सामने जीवन और मृत्यु का सवाल था तब न तो आम आदमी पार्टी सरकार और न ही भाजपा ने इन झुग्गीवासियों को उजाड़ने के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनो ही पार्टियां सत्ता के नशे में चूर होने के कारण जेजे कलस्टर में रहने वाले इन गरीब लोगों की परेशानियों को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। जबकि दोनों ही दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जेजे क्लस्टरो स्थानांतरित करने के खोखले वायदे किए थे कि झुग्गियों में रहने वालों को विस्थापित करके फ्लैट दिए जाएंगे अथवा जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर दिए जाऐंगे।
कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार और रेलवे को रेलवे ट्रेक पर बसे झुग्गी कलस्टरों को तीन महीने के अंदर हटाने का समय दिया था, दिल्ली कांग्रेस के तहत कांग्रेस नेता श्री सलमान खुर्शीद ने झुग्गीवासियों को बचाने के लिए झुग्गीवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि जब तक इन झुग्गीवासियां को वैकल्पिक आवास मुहैया नही कराया जाता इनकी झुग्गियों को उजाड़ा न जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा की गई बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकारार रहेगी और रेलवे ट्रेक पर बसी झुग्गियां को उजाड़ा नही जाऐगा।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि झुग्गी कलस्टरों की यह बड़ी जीत है जबकि अरविन्द सरकार और भाजपा ने इन झुग्गियों को तोड़ने से बचाने के लिए कोई पहल नही की। उन्होंने कहा कि यदि अरविन्द सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के तहत बने फ्लैटों अथवा अन्य वैकल्पिक जगहों पर इन लोगों को विस्थापित कर दिया जाता तो आज यह स्थिति सामने नही आती। उन्होंने कहा कि भाजपा और अरविन्द सरकार की झुग्गीवासियों के प्रति असंवेदनशीलता इस बात से साफ होती है कि इन्होंने कोर्ट के आदेश को चुनौती नही दी। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री अरविन्द ने जे.जे. कलस्टरों को विस्थापित करने के लिए न तो कोई सुझाव रखा और न ही दिल्ली में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों पर नियंत्रण पाने की कोई योजना का प्रस्ताव रखा, जबकि पूरी दुनिया में अरविन्द दिल्ली मॉडल का ढिढौरा पीटकर एक मजाक बनकर रह गए है और दिल्ली में कोविड मामले बढ़ने के साथ कंटेन्मेन्ट जोन भी पिछले दिनों अत्यधिक संख्या में बढ़े है।
उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी नाटक करने के अलावा कुछ नहीं करती है क्योंकि नगली सकरावती डेयरी कालोनी, नजफगढ में रह रहे 250-300 घरों को तोड़ने का 8/9/2020 के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के नोटिस मिले है पूर्वी लक्ष्मी नगर और यमुना खादर क्षेत्र की झुग्गीवासियों को भी नोटिस मिले हैं।
चौ0 अनिल कुमार ने अरविंद सरकार के पाखंड का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने 2010 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) का गठन किया था, जिसमें जेजे समूहों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाई गई थी, परंतु अरविन्द सरकार ने सात साल से सत्ता में रहने के बावजूद झुग्गीवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और भाजपा ने जेजे समूहों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के सिवाय कोई भी योजना नही बनाई है।
चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि रेलवे पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने से पहले जब तक वैकल्पिक स्थान नही दिया जाऐगा, तब तक कांग्रेस पार्टी इनके लिए सड़को पर उतर कर इनके हितों के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ेगी।
