एन. सी. आर दिल्ली

दिल्ली के झुग्गीवालों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करे सरकार : भाजपा

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नई दिल्ली, 4 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने निर्णय में कहा कि दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास की 48 हजार झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटाया जाए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज केजरीवाल सरकार की वजह 50 हजार से ज्यादा परिवारों के सिर से छत छिनने की नौबत आ गई है। केजरीवाल सरकार ने राजनैतिक साजिश के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। इसका खामियाजा हजारों झुग्गी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर यह योजना दिल्ली में लागू हुई होती तो आज सभी झुग्गी वालों के पास अपना पक्का मकान होता।
श्री गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने झुग्गी वालों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उनके हक के लिए आज तक कुछ नहीं किया। केजरीवाल सरकार लंबे समय से झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की घोषणायें करती आ रही हैं, लेकिन यह घोषणायें आज तक धरातल पर नहीं आ पाई हैं। दिल्ली में 50 हजार फ्लैट बने हुए है, लेकिन यह फ्लैट झुग्गी वालों को अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं। जबकि उनके रख-रखाव पर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल सरकार झुग्गी वालों की हितैषी बनने का सिर्फ दिखावा करती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा झुग्गी वालों के साथ खड़ी हैं और उन्हें पक्का मकान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार के सामने आवाज उठाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से भाजपा मांग करती हैं कि शुरुआती कदम उठाते हुए जल्द से जल्द झुग्गी वासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे, ताकि किसी के सिर से छत छिनने की नौबत न आएं।

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