नई दिल्ली , 18 जनवरी। सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नए कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच 20 जनवरी को 10 वे दौर की बातचीत होगी। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और सरकार जल्द इस गतिरोध को खत्म करना चाहती है। मगर किसान आंदोलन में विभिन्न विचारधारओं के चलते देरी हो रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री परुषोतम रुपाला ने सोमवार को बताया कि किसान संगठनों के साथ 19 जनवरी को होने वाली वार्ता अब 20 जनवरी को दिल्ली के विज्ञानं भवन में दोपहर 2 बजे होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर बनाई गई समिति की पहली बैठक मंगलवार को होगी। गौरतलब है कि विगत 50 दिनों से पंजाब , हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे है और सरकार और उनके नेताओं के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है जो कि बे नतीजा रही है। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को एक बार फिर कहा कि नए कृषि बिल किसानों के हित में है।
